Mpsc Guru

Focus on commitment, not motivation.

Tuesday, December 17, 2019

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या | MPSC Polity Notes

            भारतीय राज्यघटनेत आतापर्यंत(2019) 104 वेळा बदल करण्यात आला असून त्यातील परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या आपण या लेखात पाहणार आहोत. MPSC च्या राज्यसेवा आणि संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत यावर नेहमीच प्रश्न विचारले जातात.
MPSC Polity Notes

 महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या  MPSC Polity Notes-

  • 7 वी घटनादुरुस्ती 1956- 
राज्यांची पुनर्रचना 14 राज्ये आणि 6 संघराज्य यादी समाविष्ट केली.
दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक उच्च न्यायालय स्थापण्याची तरतूद केली.
  • 24 वी घटनादुरुस्ती 1971 -
मूलभूत अधिकारासह घटनेच्या कोणत्याही भागात संसद बदल करू शकते.
घटनादुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देने राष्ट्रपतींना बंधनकारक करण्यात आले.
  • 26 वी घटनादुरुस्ती 1971- 
संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्यात आले.
  • 42 वी घटनादुरुस्ती 1976-
या दुरुस्तीला mini Constitution असेही म्हटले जाते.
घटनेच्या सरनाम्या मध्ये समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता या तीन शब्दांचा समावेश केला.
घटनेत मूलभूत कर्तव्याचा समावेश केला ( स्वर्णसिंग समिति)
मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक केला.
लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षे करण्यात आला.
न्यायालयाचे पुनर्विलोकन आणि प्राधिलेख अधिकार कमी करण्यात आले
लोकसभेत आणि विधानसभेत गणपूर्तीची अट रद्द करण्यात आली
  • 43 वी घटनादुरुस्ती 1977- 
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायिक पुनर्विलोकन आणि प्राधिलेख अधिकार पूर्ववत करण्यात आले.
  • 44 वी घटनादुरुस्ती 1978-
या दुरुस्तीने 42 व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या अनेक तरतुदी रद्द करण्यात आल्या.
लोकसभेचा आणि विधानसभेचा कार्यकाळ पुन्हा 5 वर्ष करण्यात आला. तसेच गणपूर्तीची अट पुन्हा करण्यात आली.
राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाचा सल्ला एकदा पुनर्विचार करण्यासाठी पाठविण्याचा अधिकार देण्यात आला.
न्यायालयाचे पुनर्विलोकन आणि प्राधिलेख अधिकार पुनर्स्थापित करण्यात आले .
संपत्तीचा मूलभूत हक्क रद्द करून त्याला कायदेशीर अधिकारात रूपांतरित करण्यात आले
राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची शिफारस आवश्यक करण्यात आली.
राष्ट्रीयआणीबाणीमध्ये अंतर्गत अशांतता याऐवजी सशस्त्र बंडाळी हा शब्द टाकण्यात आला.
  • 52 वी घटनादुरुस्ती 1985-
घटनेत 10 वे परिशिष्ट पक्षांतर बंदी कायदा
  • 61 वी घटनादुरुस्ती 1989- 
निवडणुकीत मतदानासाठी वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आले.
  • 69 वी घटनादुरुस्ती 1991-
दिल्लीस विशेष दर्जा देऊन नाव दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र असे करण्यात आले.
दिल्लीसाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद केली.
  • 73 वी घटनादुरुस्ती 1993-
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा व संरक्षण देण्यात आले.
  • 74 वी घटनादुरुस्ती 1993-
नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा व संरक्षण दिले.
  • 86 वी घटनादुरुस्ती 2002-
कलम 21 अ नुसार प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनविण्यात आला.
कलम 45 मध्ये बदल 
कलम 51 अ नवीन कर्तव्य समाविष्ट केले.
  • 88 वी घटनादुरुस्ती 2003-
सेवा कर लागू करण्यात आला.
  • 91 वी घटनादुरुस्ती 2003- 
मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15 टक्के पेक्षा जास्त असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली.
  • 92 वी घटनादुरुस्ती 2003 -
घटनेच्या 8 व्या परिशिष्टात बोडो, डोग्री, मैथिली आणि संथाली या भाषांचा समावेश केला. (22 भाषा)
  • 97 वी घटनादुरुस्ती 2012-
सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण दिले.
  • 99 वी घटनादुरुस्ती 2015- 
न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन केला( न्यायालयाने दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली )
  • 100 वी घटनादुरुस्ती 2015- 
बांगलादेश सोबत जमीन हस्तांतरण करण्यात आले.
  • 101वी घटनादुरुस्ती 2017-  
GST ही नवीन करप्रणाली लागू करण्यात आली.
  • 102 वी घटनादुरुस्ती 2018-
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
  • 103 वी घटनादुरुस्ती 2019-
आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले.



No comments:

Post a Comment